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बीजेपी का असम में बड़ा ऐलान

                                असम चुनाव से पहले बीजेपी का संकल्प पत्र जारी, जमीन जिहाद पर रोक और निवेश-रोजगार के बड़े वादों पर जोर
                            

31 Mar 2026, 10:54 AM Assam - Guwahati

Reporter : Mahesh Sharma

Guwahati

असम चुनाव से पहले घोषणापत्र जारी किया गया

असम विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनावी घोषणापत्र जारी कर दिया है, जिसे पार्टी ने “संकल्प पत्र” का नाम दिया है। निर्मला सीतारमण ने गुवाहाटी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान इसे जनता के सामने पेश किया। इस मौके पर हिमंत बिस्वा सरमा सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। घोषणापत्र में विकास, रोजगार और कानून व्यवस्था को प्रमुख मुद्दों के रूप में शामिल किया गया है। पार्टी ने दावा किया है कि यह संकल्प पत्र राज्य के समग्र विकास का रोडमैप तैयार करेगा।

जमीन जिहाद पर रोक लगाने का वादा प्रमुख

घोषणापत्र में “जमीन जिहाद” जैसे मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया है। पार्टी ने वादा किया है कि अगर वह सत्ता में आती है तो अवैध जमीन कब्जों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और इस पर पूरी तरह रोक लगाई जाएगी। इस मुद्दे को लेकर पहले भी राज्य की राजनीति में बहस होती रही है, और अब इसे चुनावी एजेंडा का हिस्सा बनाया गया है। बीजेपी का कहना है कि जमीन से जुड़े विवादों को खत्म कर पारदर्शिता लाई जाएगी। इसके साथ ही भूमि रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने और कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाने का भी आश्वासन दिया गया है, ताकि आम लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो।

पांच लाख करोड़ निवेश से विकास का लक्ष्य तय

घोषणापत्र में राज्य के आर्थिक विकास को गति देने के लिए पांच लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। पार्टी का कहना है कि यह निवेश उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवा क्षेत्र में किया जाएगा, जिससे राज्य में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। निवेश के जरिए नए उद्योग स्थापित करने और मौजूदा उद्योगों का विस्तार करने की योजना बनाई गई है। इससे न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह योजना सफल होती है, तो असम पूर्वोत्तर भारत में एक प्रमुख आर्थिक केंद्र बन सकता है।

रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में बड़े वादे किए

युवाओं को ध्यान में रखते हुए घोषणापत्र में रोजगार और शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। पार्टी ने अगले पांच वर्षों में दो लाख नौकरियां देने का वादा किया है। इसके अलावा “वन डिस्ट्रिक्ट, वन मेडिकल कॉलेज, वन यूनिवर्सिटी, वन इंजीनियरिंग कॉलेज” की योजना भी पेश की गई है। इसका उद्देश्य राज्य के हर जिले में उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करना है। इससे न केवल शिक्षा का स्तर सुधरेगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। सरकार का दावा है कि इससे युवाओं का पलायन भी कम होगा और राज्य में विकास की गति तेज होगी।

बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी फोकस

घोषणापत्र में बुनियादी ढांचे के विकास को भी प्राथमिकता दी गई है। सड़कों, पुलों और परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए नए अस्पताल खोलने और मौजूदा सुविधाओं को अपग्रेड करने का वादा किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। पार्टी का कहना है कि इन योजनाओं से राज्य के हर वर्ग को लाभ मिलेगा और जीवन स्तर में सुधार आएगा। यह घोषणापत्र विकास के व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाता है।

चुनावी मुकाबले में घोषणापत्र की अहम भूमिका

असम विधानसभा चुनाव में यह घोषणापत्र अहम भूमिका निभा सकता है। सभी राजनीतिक दल अपने-अपने वादों के जरिए जनता को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी का यह संकल्प पत्र चुनावी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि जनता इन वादों को कितना स्वीकार करती है और चुनावी नतीजों पर इसका कितना असर पड़ता है। आने वाले समय में चुनाव प्रचार और भी तेज होगा, जिससे राज्य की राजनीति में और भी हलचल देखने को मिल सकती है।

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