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समुद्र में टोल पर नया विवाद

                                होर्मुज स्ट्रेट में टोल लगाने की तैयारी, इतिहास दोहराएगा ईरान या बढ़ेगा वैश्विक विवाद, डेनमार्क जैसा मॉडल चर्चा में
                            

01 Apr 2026, 05:20 PM -

Reporter : Mahesh Sharma

होर्मुज में टोल लगाने की तैयारी

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने एक नया कदम उठाते हुए Strait of Hormuz से गुजरने वाले जहाजों पर टोल वसूलने की योजना बनाई है। यह समुद्री मार्ग दुनिया के सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण तेल रूट्स में से एक है, जहां से रोजाना लाखों बैरल कच्चा तेल गुजरता है। ऐसे में ईरान का यह फैसला न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक स्तर पर भी बड़ा असर डाल सकता है।

क्या समुद्र में टोल संभव है?

समुद्री मार्ग प्राकृतिक संसाधन माने जाते हैं, इसलिए उन पर टोल वसूली को लेकर अंतरराष्ट्रीय कानून काफी सख्त हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों में ‘फ्री नेविगेशन’ का सिद्धांत लागू होता है, जिसके तहत जहाजों को बिना किसी बाधा के गुजरने की अनुमति होती है। हालांकि, कुछ विशेष परिस्थितियों में देश अपने अधिकार क्षेत्र में शुल्क लगा सकते हैं, लेकिन यह नियम सीमित और विवादास्पद होता है।

डेनमार्क का ऐतिहासिक उदाहरण

इतिहास में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब किसी देश ने समुद्री टोल वसूला हो। डेनमार्क ने करीब 400 वर्षों तक ‘साउंड ड्यूज’ नामक टैक्स वसूला था। यह टैक्स Oresund Strait से गुजरने वाले जहाजों पर लगाया जाता था। इस टोल के जरिए डेनमार्क ने भारी राजस्व अर्जित किया और लंबे समय तक इस रणनीति को सफलतापूर्वक लागू किया।

कैसे खत्म हुआ साउंड ड्यूज

समय के साथ यह टोल अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए बाधा बन गया। कई यूरोपीय देशों ने इसका विरोध शुरू किया और इसे खत्म करने की मांग उठाई। 19वीं सदी में बढ़ते दबाव और समझौतों के चलते आखिरकार डेनमार्क को यह टैक्स समाप्त करना पड़ा। यह उदाहरण दिखाता है कि समुद्री टोल लंबे समय तक टिकना आसान नहीं होता, खासकर जब वैश्विक हित प्रभावित हो रहे हों।

वैश्विक व्यापार पर संभावित असर

यदि ईरान होर्मुज में टोल लागू करता है, तो इसका सीधा असर वैश्विक व्यापार और तेल कीमतों पर पड़ेगा। कई देश इस मार्ग पर निर्भर हैं, इसलिए अतिरिक्त लागत से महंगाई और आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। साथ ही, यह कदम अंतरराष्ट्रीय विवाद को भी जन्म दे सकता है, क्योंकि कई देश इसे नियमों के खिलाफ मान सकते हैं।

कानूनी और कूटनीतिक चुनौती

विशेषज्ञों के अनुसार, ईरान का यह फैसला अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानूनों के तहत चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कई देश और संगठन इसका विरोध कर सकते हैं और इसे रोकने के लिए कूटनीतिक दबाव बना सकते हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि ईरान इस योजना को कैसे लागू करता है और क्या अंतरराष्ट्रीय समुदाय इसे स्वीकार करता है या नहीं।

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