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TMC की HC को दूसरी चिट्ठी

                                वोटर अपील प्रक्रिया में बदलाव की मांग, TMC ने कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को दूसरी चिट्ठी भेजी
                            

01 Apr 2026, 03:30 PM West Bengal - Kolkata

Reporter : Mahesh Sharma

Kolkata

चुनावी माहौल में बढ़ी कानूनी सक्रियता

पश्चिम बंगाल में चुनावी हलचल के बीच राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में All India Trinamool Congress (TMC) ने Calcutta High Court के चीफ जस्टिस को दूसरी बार पत्र लिखकर अपील प्रक्रिया में बदलाव की मांग उठाई है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब राज्य में मतदाता सूची और चुनावी पारदर्शिता को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। पार्टी का कहना है कि मौजूदा प्रक्रिया में कई खामियां हैं, जिन्हें दूर करना जरूरी है ताकि मतदाताओं के अधिकार सुरक्षित रह सकें।

अपील प्रक्रिया को लेकर उठे सवाल

TMC ने अपनी चिट्ठी में अपील प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और आसान बनाने की मांग की है। पार्टी के अनुसार, वर्तमान व्यवस्था में कई ऐसे पहलू हैं जो आम मतदाताओं के लिए जटिल साबित हो रहे हैं। खासकर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों के बावजूद प्रक्रिया में स्पष्टता की कमी बताई गई है। पार्टी का कहना है कि यदि प्रक्रिया को सरल और स्पष्ट नहीं बनाया गया, तो इससे मतदाताओं के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं और चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर असर पड़ सकता है।

ऑनलाइन और ऑफलाइन सिस्टम पर चिंता

चिट्ठी में यह भी उल्लेख किया गया है कि अपील के लिए दो तरीके—ऑनलाइन (ECINET प्लेटफॉर्म) और ऑफलाइन (DM/SDM कार्यालय)—मौजूद हैं, लेकिन इनके बीच तालमेल और स्पष्ट दिशा-निर्देश की कमी है। पार्टी ने सुझाव दिया है कि इन दोनों प्रक्रियाओं को बेहतर तरीके से समन्वित किया जाए, ताकि किसी भी मतदाता को परेशानी का सामना न करना पड़े। यह भी कहा गया है कि तकनीकी खामियों और प्रशासनिक देरी के कारण कई लोगों की अपील समय पर पूरी नहीं हो पाती है।

रिजेक्शन के कारण बताने की मांग

TMC ने यह भी मांग की है कि अगर किसी मतदाता की अपील खारिज की जाती है, तो उसका स्पष्ट कारण बताया जाना चाहिए। पार्टी का मानना है कि बिना कारण बताए आवेदन खारिज करना पारदर्शिता के सिद्धांत के खिलाफ है। इससे न केवल मतदाता भ्रमित होता है, बल्कि उसे अपनी गलती सुधारने का मौका भी नहीं मिलता। इसलिए पार्टी ने इस व्यवस्था में सुधार की जरूरत पर जोर दिया है।

सुनवाई का अधिकार और सूचना जरूरी

चिट्ठी में यह भी मांग की गई है कि अपील करने वाले मतदाताओं को सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाए। उन्हें या उनके प्रतिनिधियों को ट्रिब्यूनल के सामने अपनी बात रखने की अनुमति मिलनी चाहिए। इसके साथ ही, सुनवाई की तारीख और समय की सूचना भी समय पर दी जानी चाहिए। पार्टी का कहना है कि यह कदम न्यायिक प्रक्रिया को अधिक निष्पक्ष और पारदर्शी बनाएगा।

चुनावी पारदर्शिता पर बड़ा असर संभव

विशेषज्ञों का मानना है कि इस मुद्दे का असर आगामी चुनावों पर पड़ सकता है। अगर अपील प्रक्रिया में सुधार किया जाता है, तो इससे चुनावी पारदर्शिता और मतदाताओं का भरोसा बढ़ेगा। वहीं, अगर इन मांगों को नजरअंदाज किया जाता है, तो यह विवाद और गहरा सकता है। ऐसे में अब सबकी नजर हाईकोर्ट के रुख पर टिकी है, जो आगे की दिशा तय करेगा।

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