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अमरावती बनी आंध्र की राजधानी

                                आंध्र प्रदेश को मिली नई राजधानी, अमरावती को कानूनी दर्जा, लोकसभा में सर्वसम्मति से पास हुआ ऐतिहासिक बिल
                            

01 Apr 2026, 03:17 PM Andhra Pradesh - Amalapuram

Reporter : Mahesh Sharma

Amalapuram

12 साल का इंतजार अब हुआ खत्म

आंध्र प्रदेश के लिए लंबे समय से चला आ रहा राजधानी का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। राज्य को अब आधिकारिक तौर पर अपनी राजधानी मिल गई है। अमरावती को राजधानी का कानूनी दर्जा देने वाला बिल संसद के निचले सदन Lok Sabha में पारित कर दिया गया। इस फैसले के साथ ही राज्य के प्रशासनिक ढांचे को एक स्थायी आधार मिल गया है। 2014 में राज्य के पुनर्गठन के बाद से ही राजधानी को लेकर अनिश्चितता बनी हुई थी, जो अब खत्म हो गई है।

लोकसभा में सर्वसम्मति से पास हुआ बिल

इस महत्वपूर्ण बिल को लोकसभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया, जो इसकी व्यापक स्वीकार्यता को दर्शाता है। सदन में मौजूद किसी भी सदस्य ने इस बिल का विरोध नहीं किया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सभी दल इस फैसले के पक्ष में थे। इस बिल को Nityanand Rai ने पेश किया और इस पर विस्तृत चर्चा के बाद इसे ध्वनिमत से मंजूरी दी गई। यह दुर्लभ अवसर था जब सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों एक साथ खड़े नजर आए।

सत्ता और विपक्ष ने किया समर्थन

इस बिल पर चर्चा के दौरान विभिन्न दलों के नेताओं ने अपनी राय रखी और अमरावती को राजधानी बनाने के फैसले का समर्थन किया। Manickam Tagore जैसे विपक्षी नेताओं ने भी इस फैसले को राज्य के विकास के लिए जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि यह केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि राज्य के लोगों की भावनाओं से जुड़ा मुद्दा है। इस तरह के समर्थन ने इस बिल को और मजबूत आधार प्रदान किया।

राज्य विधानसभा ने पहले ही दी मंजूरी

इस बिल को संसद में पेश करने से पहले आंध्र प्रदेश की विधानसभा इसे मंजूरी दे चुकी थी। राज्य स्तर पर सहमति मिलने के बाद इसे केंद्र में लाया गया, जिससे प्रक्रिया और आसान हो गई। यह दर्शाता है कि इस फैसले को लेकर राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर तालमेल बना हुआ था। विधानसभा की मंजूरी के बाद लोकसभा से पारित होना एक औपचारिक लेकिन महत्वपूर्ण कदम था।

विकास और निवेश को मिलेगा बढ़ावा

अमरावती को राजधानी बनाने से राज्य में विकास और निवेश को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। राजधानी बनने के बाद यहां बुनियादी ढांचे का विकास तेज होगा और नए प्रोजेक्ट्स शुरू होंगे। इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला आंध्र प्रदेश को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाएगा।

राजनीतिक स्थिरता की ओर बड़ा कदम

राजधानी को लेकर लंबे समय से चली आ रही अनिश्चितता अब खत्म हो गई है, जिससे राज्य में राजनीतिक स्थिरता आने की उम्मीद है। यह फैसला प्रशासनिक कार्यों को भी सुचारु रूप से चलाने में मदद करेगा। आने वाले समय में सरकार को इस फैसले को जमीन पर उतारने की चुनौती होगी, ताकि इसका पूरा लाभ राज्य के लोगों तक पहुंच सके।

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