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अनंत सिंह को मिली विधानसभा समिति

                                जेल से बाहर आते ही अनंत सिंह को मिला सम्मान, बिहार विधानसभा समिति में दो बाहुबली विधायकों की एंट्री
                            

01 Apr 2026, 12:23 PM Bihar - Mokameh

Reporter : Mahesh Sharma

Mokameh

अनंत सिंह की जेल से रिहाई और सियासी वापसी

मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह जेल से रिहा होकर राजनीति में पूरी तरह सक्रिय हो गए हैं। उनकी रिहाई ने राज्य की सियासी हलचल बढ़ा दी है।

अनंत सिंह के खिलाफ दुलारचंद यादव हत्याकांड समेत कई मुकदमे दर्ज हैं। हालांकि जमानत मिलने के बाद उन्होंने विधानसभा गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर दिया।

बिहार विधानसभा की 19 समितियों का गठन

मंगलवार को बिहार विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 19 समितियों का गठन किया गया। इसमें कई महत्वपूर्ण और चौकाने वाले नाम शामिल किए गए हैं।

इस गठन में राज्य के बाहुबली नेताओं की भी उपस्थिति दिखाई दी, जिससे राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया।

दो बाहुबली विधायकों की शामिली

वित्तीय और विधायी समितियों में दो बाहुबली विधायक—अनंत सिंह और धूमल सिंह—की एंट्री हुई है। दोनों नेता जेडीयू के टिकट पर चुने गए हैं और अपने क्षेत्र में मजबूत पकड़ रखते हैं।

राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इनकी नियुक्ति से विधानसभा में शक्ति संतुलन पर असर पड़ सकता है।

समिति की अवधि और कार्य

विधानसभा की ये समितियां अगले एक वर्ष तक सक्रिय रहेंगी। इनका मुख्य उद्देश्य विधानसभा की कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से संचालित करना और कानून निर्माण प्रक्रिया में सहायता करना है।

समिति में शामिल सभी सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों के मामलों पर रिपोर्ट तैयार करेंगे और नियमों के अनुसार कार्रवाई करेंगे।

राजनीतिक प्रभाव और बहस

अनंत सिंह और धूमल सिंह की नियुक्ति को लेकर विपक्षी दलों में चिंता का माहौल है। कांग्रेस और आरजेडी जैसे दल इसे सियासी तरकीब मान रहे हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह निर्णय जेडीयू के लिए विधानसभा में मजबूती का संकेत है और बाहुबली नेताओं की राजनीतिक उपस्थिति को बढ़ाता है।

भविष्य की संभावनाएँ और विधानसभा पर असर

आने वाले एक वर्ष में ये समितियां विधानसभा की गतिविधियों को प्रभावित कर सकती हैं। बाहुबली नेताओं की भूमिका कानून निर्माण और संसदीय प्रक्रियाओं में निर्णायक साबित हो सकती है।

राजनीतिक विश्लेषकों का अनुमान है कि इससे आगामी चुनावों और दलगत रणनीतियों पर भी असर पड़ सकता है, खासकर स्थानीय स्तर पर सत्ता समीकरण बदल सकते हैं।

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